वाराणसी। जनपद में विलेख पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शासन के निर्देशानुसार अब ₹20,000 से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 12 जनवरी 2026 (सोमवार) से प्रभावी होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए धीरेंद्र कुमार सैनी, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, ने बताया कि प्रदेश के कई अन्य जनपदों में यह व्यवस्था पहले से लागू है और अब इसे वाराणसी में भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत उप-निबंधक कार्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लेखपत्रों पर देय ₹20,000 से अधिक का निबंधन शुल्क ई-भुगतान (ऑनलाइन पेमेंट) के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार इस कदम से नकद लेन-देन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। आम नागरिकों को भी भुगतान में सहूलियत मिलेगी और समय की बचत होगी।
प्रशासन का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था से निबंधन विभाग की कार्यप्रणाली आधुनिक होगी और शासन की डिजिटल इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी।
— रॉयल शाइन टाइम्स
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